Disclaimer

Tuesday, May 22, 2018


Tinkering with tribunals will make them useless
Harsha Kakar


The Armed Forces Tribunal (AFT) was established as a military tribunal under the Armed Forces Tribunal Act in 2007. This was based on the Law Commission’s 169th report of 1999, which stated that disciplinary and service matters of military personnel required quick resolution and proposed a special tribunal for para-military and armed forces. The act was steered through Parliament by the defence ministry, leaving the para-military, Assam Rifles and Coast Guard out of its purview.

The principal bench of the AFT is based in Delhi and it has regional benches at Chandigarh, Lucknow, Kolkata, Guwahati, Chennai, Kochi, Mumbai and Jaipur. Except for Chandigarh and Lucknow, which have three benches each, all others have a single bench. Each bench comprises of a judicial member, who is a retired high court judge, and an administrative member, who is a retired member of the armed forces.
In a democracy, the judiciary by nature is lenient. However, the armed forces because of their role and tasks must follow a disciplined structure, without which they would fail. Hence, the armed forces are governed by their respective acts and rules which are the Army Act of 1950, Air Force Act of 1950, the Navy Act of 1957 and the Defence Services Regulations. Disciplinary punishments, granted under respective acts, are periodically challenged in AFTs. Unless the circumstances and specific regulations are clarified to the judge, leniency in judgement would impact military discipline.
Further, vagaries and conditions of service are vastly different from any Central government organization. Hence AFTs have been liberal in approving disability pensions, which an unrelenting bureaucracy challenges in the Supreme Court to no avail. To advice the judicial member on service-specific issues and apprise him of the conditions of service, an administrative member with decades of service experience is appointed.
Till June 2017, the AFTs functioned at near full strength and was effective. After the government issued unilateral notifications incorporating changes in its composition and functioning, presently under challenge in the Supreme Court, there has been no induction of fresh members, resulting in almost non-functional courts. Thus, the very reason for creating the AFT, speedy disposal of cases pertaining to the members of the armed forces, has been lost.
On 1 June 2017, the government amended the AFT Act, amongst 19 other existing laws, enhancing its powers pertaining to the appointment and removal of members of various tribunals. Amongst the major changes which affect the functioning of the AFT is the appointment of the administrative member.
The earlier rules had stated that the administrative member could be retired major generals and above. However, the new rules state any person, ‘of ability, integrity and standing having special knowledge of, and professional experience of not less than 20 years’ in multiple fields not connected with the armed forces but ‘in the opinion of the government is useful to the AFT’ could be appointed. Thus, knowledge of service conditions and military law is not essential, making such appointments redundant. It opens doors for appointing IAS and other Central government service members, who lack even basic military knowledge.
The chairperson of the AFT was appointed by the president, hence was difficult for the government to remove. The changed rules state that he would be appointed by the government in consultation with the chief justice, thereby denuding his appointment. Earlier rules stated only a retired High Court or Supreme Court judge could be the chairperson, whereas the amended rules state ‘any person who is qualified to be a judge of the Supreme Court’ could be appointed. Thus, an advocate with ten years’ experience can be nominated as a chairperson.
The appointment of the judicial and administrative members was amended so that they would be appointed by a search-cum-selection-committee which would comprise a Supreme Court judge, chairperson of AFT (appointed by the government), defence secretary and another member of the executive. Thus, majority power would be with the executive. The Supreme Court has disagreed stating it cannot be tilted towards the executive.
The new rules place the AFTs under the defence ministry, whereas earlier based on Supreme Court directions, they were placed under the law ministry. The power to remove members has also been diluted and the MoD can constitute a committee to recommend removal. These powers were earlier with the Supreme Court.
The new rules have reduced tenure of members from five to three years. It appears, when linked up with the other amendments, aimed at opening doors for ex-secretaries of the government, who retire at 62, to be nominated to the AFT, for which they would otherwise have been barred.
These amendments, which would alter the functioning of the AFT and make it useless for the task for which it was created, angered many veterans who practice in AFTs and they approached the Supreme Court. The court’s final determination is likely in July.
The bureaucracy, worried about a possible court rebuff, advertised for vacant posts based on its amended rules. It is now seeking the court’s permission to go ahead with the selection. If it succeeds, the AFTs would become just another example of the government’s apathy to serving and veteran military personnel.
A fallout of the case has been that unless court orders are finally issued, no fresh appointments can be made. Hence most AFTs are either non-functional or those with multiple benches have just one functional bench. This has impacted clearance of cases.
The sole reason for creating the AFT is now being lost. The government which has denied the forces various facilities is now seeking to make the AFTs redundant. It will require a concerted effort by all who support the military to pressurise the government against making a mockery of an institution created to speed up justice.
 The writer is a retired Major-General of the Indian Army.
By the kind courtesy of

कैसे सेना में सर्विस कर रहे जवानों और भूतपूर्व सैनिक जवानों को CSD , ECHS कार्डों के नाम पर चूना लगाया जा रहा है


Saabka Sainik Sangarash Committee Punjab, Delhi, Uttar Pradesh , HARYANA की तरफ से दिया गया मांग पत्र अवश्य पढ़ें के कैसे सेना में सर्विस कर रहे जवानों और भूतपूर्व सैनिक जवानों को CSD , ECHS कार्डों के नाम पर चूना लगाया जा रहा है.

Memorandum For CSD Or ECHS Card Letter No. SSSC/03/2018


To,                                      
  Honourable President of India
  Rashtrapati Bhavan , New Delhi
  Honourable Prime Minister of India
  South Block , New Delhi - 110011
  Honourable Defence Minister of India           
  South Block , New Delhi 

विषय - भूतपूर्व सैनिकों को ECHS (एक्स सर्विस मैंन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) कार्ड और CSD (केंटीन स्टोरज डिपार्टमेंट) कार्ड को बार बार नए बनवाने के लिए हुक्म जारी करके मानसिक परेशान करने संबंधी मांग पत्र

श्री मान जी,
        
            निवेदन है कि हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी तरन तारन पंजाब तथा साथ में दूसरी सहयोगी यूनियनें पिछले 8 सालों से जवानों को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और इसके लिए हम सैकड़ों प्रदर्शन कर चुके हैं

            श्री मान जी भूतपूर्व सैनिकों को कभी  ECHS  कार्ड और कभी CSD  कार्ड नए बनवाने के लिए हुक्म जारी हो रहे हैं और पुराने कार्डों को बिना किसी सूचना के रद्द किया जा रहा है ऐसे तानाशाही हुक्म किसके कहने पर जारी हो रहे हैं, यह सोचने का विषय है

            श्री मान जी अगर सेना पुराने ECHS , CSD  कार्डों को बदलना चाहती है तो पहले सभी भूतपूर्व सैनिकों को नएं कार्ड जारी किए जाएं और उसके बाद पुराने कार्डों को बंद या रद्द किया जाए ताकि किसी भूतपूर्व सैनिक को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े लेकिन सेना द्वारा नएं कार्ड जारी किए बिना पुराने कार्डों को बंद कर देना भूतपूर्व सैनिकों के साथ बेइंसाफी है

           श्री मान जी बैंकों द्वारा ATM ( टी एम) कार्ड के एक्सपायर होने से एक महीने पहले ही नया ATM ( टी एम) कार्ड घर के एड्रेस पर पोस्ट आफिस से रजिस्टर्ड लैटर के माध्यम से भेज दिया जाता है ताकि बैंक ग्राहक को परेशान नहीं होना पड़े

           श्री मान जी यही बैंक ATM कार्ड सिस्टम सेना द्वारा ECHS ,CSD कार्डों के लिए अपनाया जा सकता है श्री मान जी बैंकों के ATM   कस्टमरों की गिनती ECHS, CSD मेंबरों से ज्यादा है इस लिए यह कहना भी बेमानी होगा कि ECHS , CSD की ज्यादा मेंबरशिप होने के कारण बैंकों के ATM जैसे सहुलियत उपलब्ध करवानी संभव नहीं है
            श्री मान जी सेना द्वारा ECHS , CSD कार्डों के बार बार बदलने का असली कारण नएं कार्डों के नाम पर पैसे इकट्ठे करना है इस समय टोटल  ECHS की मेंबरशिप तकरीबन  50 लाख है और नए कार्ड बनाने के लिए एक कार्ड की फीस 177 रुपए निश्चित की गई है अभी 50,00,000  मेंबर्स का हिसाब लगाएं तो 50,00,000 × 177 = 88,50,00,000 रुपए ( अठ्ठासी करोड़ पचास लाख रुपए) बनते हैं , जो कि बहुत बड़ी रकम है यही कारण है कि ECHS कार्ड बार बार बदली किए जा रहे हैं

             श्री मान जी अगर आप पैसे इकठ्ठे  करने चाहते हो तो भी आप भूतपूर्व सैनिकों को दफ्तरों में ख़राब क्यों कर रहे हो ?? आप नए कार्ड बनाकर  ECHS क्लीनिकों में भेज दें और यह मैसेज पास कर दें कि इस दिनांक (निश्चित की गई तारीख) के बाद पुराने ECHS  कार्ड नहीं चलेंगे इस लिए सभी भूतपूर्व सैनिक अपने नजदीकी ECHS क्लीनिक में 177 रुपए कार्ड के हिसाब से जमां करवाकर अपने नए कार्ड ले लें श्री मान जी रही बात डाक्यूमेंट देने की तो जब पहले ECHS कार्ड बने थे तो सभी जरूरी डाक्यूमेंट आपको जमा करवा देने पर ही अपने कार्ड जारी किए थे तो इस लिए बार बार डाक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपके पास सभी भूतपूर्व सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है

             श्री मान जी CSD कार्ड नए बनाकर घर के एड्रेस पर भेजने में तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि CSD से तो अरबों-खरबों की कमाई हो रही है और अगर सेना CSD से हुए लाभ का 33% (जो कि करोड़ों में होता है) सीधे सीधे आफिसर्स मेस को गैर कानूनी तौर पर दे सकती है तो जवानों के लिए CSD लाभ में से कुछ लाख से CSD कार्ड बनाकर जवानों के घरों में पोस्ट आफिस के माध्यम से भेज  सकते हैं यह तो बहुत छोटी सी बात है लेकिन सेना के आफिसर्स द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को जान बुझकर खराब किया जा रहा है श्री मान जी इस समय भूतपूर्व सैनिकों और सर्विस कर रहे सैनिकों की गिनती तकरीबन 60 लाख है और अगर इस समय नए CSD कार्ड के लिए ली जा रही फीस 270 के हिसाब से टोटल राशि बनाई जाए तो वह 60,00,000 × 270 = 1,62,00,00,000  ( एक अरब बासठ करोड़ रुपए ) बनते हैं और यह राशि जवानों से अवैध रूप से वसूली जा रही है

             श्री मान जी राजनीतिक दल हमेशा इलेक्शन में भूतपूर्व सैनिकों को सहुलियतें देने के बड़े बड़े वायदे करते हैं लेकिन सरकार बनने के बाद किए हुए वायदे भूल जाते हैं श्री मान जी CSD और ECHS कार्डों को बार बार नए बनवाने के नाम पर जो ठगी चल रही है और जवानों को मानसिक रूप में परेशान किया जा रहा है श्री मान जी हमारी मांग है कि यह तत्काल बंद होना चाहिए और CSD  और  ECHS कार्डों की पालिसी में सुधार होना चाहिए ताकि जवानों को इंसाफ मिल सके

            इसके लिए आपके बहुत धन्यवादी होंगे
Copy to –
       MD ECHS
        IHQ of MOD (Army)
        New Delhi